ldealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS) eISSN– 2583-6986

Artificial Intelligence And Future Of World Society: A View

2026-04-28T06:32:22+00:00

Today each and every where we can see or feel about presence of artificial intelligence due to unlimited advertisement by the company and different organization. It is too much to advertise in this way without thinking its advantage and disadvantage in the human society of the world just a time. A system who can do everything as do by the human society. It is just a one type of propaganda which advertise by different body to washout the mind of peoples in a direction of its choice, it is a time of awareness and thinking, how peoples will manage such type of problem inside the society. In the present scenerio we will discuss about the merits and demerits of Artificial intelligence considering ground level of technology.

Keywords: Mimicking Human Cognition, Learning from Data, Problem-Solving and Reasoning, Application in Various Domains, A Branch of Computer Science etc.

Energy crisis and renewable energy solution

2026-04-28T07:03:38+00:00

The primary challenge of energy crises is due to triple threat of resource depletion, geopolitical volatility and the climate change. While finite fossil fuels face eventual physical scarcity, a more immediate crisis is their concentrated and often unstable supply chain, which fosters global insecurity. Concurrently, the relentless carbon emissions from these energy sources are driving catastrophic climate change, creating an environmental crisis of unprecedented scale. The solution lies not in a single technology but in a fundamental and rapid transition to a sustainable, resilient, and decentralized energy system. This paradigm shift is twofold: a radical improvement in energy efficiency across all sectors to reduce overall demand, and a wholesale decarbonization of the energy supply. The cornerstone of this transition is the massive deployment of renewable energy sources, primarily solar, wind, and geothermal, supported by enabling technologies that address their intermittency. In the present review article, I discussed the region of energy crises and their possible solution.

Keywords: Energy crisis, renewable energy, solution, climate change, energy sources

विकसित भारत / 2047 (लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण)

2026-05-10T08:09:11+00:00

यह शोध पत्र विकसित भारत / 2047 के लिए प्रयासरत लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित है। भारतीय समाज कई भागों में बँटा हुआ है-जाति, वर्ग, लिंग आदि जिनमें काफी असमानता पाई जाती है। भारत में लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण का प्रयास संघर्षों से भरा हुआ लेकिन आशापूर्ण है भारत में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक समाज को आगे बढ़ना होगा एवं परिवर्तित भूमिका निभानी होगी क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के रोल मॉडल होते हैं महिला सशक्तिकरण की पहल वर्तमान एवं भविष्य में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास और विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकती है बिना इस लक्ष्य को प्राप्त किये विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती भारत में व्याप्त पितात्त्मक सोच को समाप्त करने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर ही लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार को लागू किया जा सकता है जो नितांत आवश्यक है।
कुंजी शब्द- सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी, लैंगिक समानता, विकसित भारत /2047, मूल अधिकार

From Strategic Ambiguity to Competitive Confrontation: The Transformation of India–China Relations in the Post-Galwan Era

2026-05-10T08:11:37+00:00

From Classroom to Career: Enhancing Employability through Soft Skills, Technical Communication, and English Studies

2026-05-10T08:15:01+00:00

In the rapidly evolving global economy, employability depends not only on technical expertise but also on communication abilities, adaptability, and interpersonal competence. This paper explores the role of soft skills, technical communication, and English studies in preparing students for professional success. It argues that English language and literature are not merely academic disciplines but powerful tools for developing critical thinking, emotional intelligence, and effective communication. By integrating these components into higher education, institutions can bridge the gap between classroom learning and workplace expectations. The paper highlights contemporary challenges, pedagogical strategies, and the need for interdisciplinary approaches to enhance employability among graduates.

Keywords: Employability, Soft Skills, Technical Communication, English Studies, Higher Education, Professional Competence.

Observations on the Seedling Morphology of two species of Napeta

2026-05-10T08:20:00+00:00

This paper provides information on morpho taxonomic observations of juvenile stages and seedlings in two species of Napeta- Napeta rudaralis and Napeta hindostana. Seedling morphology was observed upto 5^th leaf stages. Morphological features of seedling like coleoptile, hypocotyl, epicotyl, shape and arrangement of para-cotyledons, leaf base, color, phyllotaxy, number of veins etc. represent high level of constancy within taxon and, thus, have been found useful from taxonomic point of view in identification and eradication of weed at juvenile stage. Nepeta hindostana, commonly known as North Indian Catmint or Indian Catnip, is a medicinal herb in the Lamiaceae family found in India, Pakistan, and Afghanistan. North Indian Catmint is an annual or short-lived perennial herb. Stems are erect or ascending, rather slender, 30-50 cm. Leaves are broad ovate or triangular-ovate up to about 2.5 x 2.5 cm, dentate, stalked. Stalk of the lowermost leaves is up to 2 cm long. Inflorescence is lax, composed of many clearly stalked cymes, at least below, or verticillasters, mostly distant. Flower-stalks are up to 3 mm. Bracts are linear-subulate, about as long as calyces, ciliate. Sepal cup is 3.5-4 mm, often purplish, with spreading villous hairs, narrow tubular, throat oblique, teeth about 1/3-1/4 length of tube. Flowers are lilac to purplish, about 8 mm. Nutlets are about 1 x 0.6 mm, oblong-ellipsoid, palish brown, depressed- tuberculate. North Indian Catmint is endemic to India found in Punjab, Upper Gangetic plains, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan and Deccan Plateau up to an altitude of 2400 m in the Himalayas. Nepeta ruderalis Buch.Ham. ex Benth. commonly known as Badranj Boya, is a medium-sized, aromatic annual herb in the Lamiaceae family found in the Indo-Pak-Bangladesh subcontinent.

Key words: Nepeta hindostana, Nepeta ruderalis Buch.Ham. ex Benth., Morphology, Juvenile, Taxonomy.

The Role of Principals in Promoting Quality of Education

2026-05-10T08:22:48+00:00

Key words: Nepeta hindostana, Nepeta ruderalis Buch.Ham. ex Benth., Morphology, Juvenile, Taxonomy.

Digitalisation Of Agribusiness : Uttar Pradesh (UP) As A Key Driver For India's Aspiration Of Achieving A $5 Trillion Economy

2026-05-10T08:25:42+00:00

This research paper comprehensively analyzes the pivotal role of agricultural transformation in Uttar Pradesh (UP) as a key driver for India's aspiration of achieving a $5 trillion economy. Recognizing UP's significant agrarian base and its potential, the research systematically examines the current state, identifies critical gaps, and proposes strategic interventions across market dynamics, crop diversification, input management, farm mechanization, and digital governance.

Our findings highlight substantial advancements. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme has demonstrated remarkable efficiency in direct income support, reaching over 2.4 crore farmers in UP by early 2025 through robust Aadhaar-bank-KYC linkages, significantly curtailing leakages. The Electronic National Agriculture Market (e-NAM) has integrated 125 mandis in UP, enhancing price discovery and reducing intermediary exploitation via electronic payments and mandatory grading. Furthermore, the Agri Infrastructure Fund (AIF), with 8,539 sanctioned projects in UP by March 2025, is effectively addressing post-harvest infrastructure deficits (e.g., cold chains, warehouses) with transparent, geo-tagged monitoring. Foundational progress in land record integrity is evident through the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP), with 95% village computerization, and the Svamitva scheme, boasting 100% drone surveys and over 73% property card distribution, which are crucial for accurate land titles and legitimate scheme delivery. UP's Agriculture Export Policy 2019, amended in 2021, shows promising growth, aiming to reach US$2524 million by 2024 through cluster development and subsidies.

Despite these strides, critical legal and institutional gaps persist. These include outdated agricultural market regulations hindering modern digital trade, the absence of explicit legal recognition for blockchain-based smart contracts, and residual fragmentation in land records requiring full integration. Challenges also exist in establishing a unified "Agristack," consistently enforcing quality standards (like MRLs for exports), and addressing gaps in farmer digital literacy and ground-level extension worker capacity.

To overcome these impediments, the study proposes a forward-looking roadmap. Regulatory recommendations include immediate amendments to the Indian Evidence Act and IT Act for smart contract enforceability, state-specific APMC reforms, and mandatory digitized land-KYC for all agricultural scheme eligibility. Technological interventions advocate for establishing AI-powered Regional Policy Execution Cells in all 75 districts of UP by 2030 for real-time monitoring and anomaly detection, accelerating Agristack development, promoting IoT for precision agriculture, and piloting blockchain for robust supply chain traceability. Infrastructural improvements emphasize enhanced last-mile connectivity to mandis, modern post-harvest facilities, expanded quality testing labs, and rural digital literacy centers. The research also suggests exploring constitutional interpretations to foster a national agricultural market and provides a stakeholder-wise implementation roadmap. Ultimately, this study posits that a holistic and technologically integrated approach to agricultural development in Uttar Pradesh is indispensable for ensuring inclusive growth and achieving India's ambitious economic objectives.

Keywords: Agricultural Transformation, Uttar Pradesh, $5 Trillion Economy, Agri-Tech, Digital Governance, Land Records, AI Auditing, Market Reforms, Climate Resilience, Farmer Income.

बुंदेलखंड क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सामाजिक विधिक स्थितिः एक अध्ययन

2026-05-10T08:48:11+00:00

बुंदेलखंड क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन सामाजिक और विधिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, किंतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इन अधिकारों का वास्तविक अनुपालन अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित होता है। इस शोध का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-वैधानिक स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें शिक्षा, विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और राजनीतिक भागीदारी जैसे पहलुओं को केंद्र में रखा गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में गहरा अंतर है। मुस्लिम महिलाओं को व्यक्तिगत विधि और सामाजिक परंपराओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ेपन, अशिक्षा और पितृसत्तात्मक सोच के कारण संवैधानिक अधिकारों का लाभ सीमित रूप से ही मिल पाता है। इसके बावजूद, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में अधिकारों की समझ और आत्मनिर्भरता की भावना धीरे-धीरे विकसित हो रही है। यह अध्ययन न केवल मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान स्थिति को उजागर करता है, बल्कि विधिक सुधारों और सामाजिक जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर भी बल देता है। संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब समाज में समानता और न्याय की भावना को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए।
प्रमुख शब्द - संवैधानिक अधिकार, मुस्लिम महिलाएँ, बुंदेलखंड, सामाजिक-वैधानिक स्थिति, लैंगिक न्याय।

भारत में शैक्षिक नीति का विकासः स्वतंत्रता (1947) से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक एक ऐतिहासिक विश्लेषण

2026-05-10T10:43:34+00:00

भारत में शैक्षिक नीति का प्रक्षेपवक्र औपनिवेशिक विरासत से एक आत्मनिर्भर, समावेशी और आधुनिक ढांचे की ओर एक जटिल यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। 1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत को एक ऐसी जर्जर शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे केवल ब्रिटिश प्रशासन की सेवा के लिए बनाया गया था। साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी और उच्च शिक्षा केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे विभिन्न विद्वानों और नीतियों ने भारतीय शैक्षिक परिवेश को बदला है। प्रारंभिक दौर में राधाकृष्णन और मुदालियर आयोगों ने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा की शैक्षणिक नींव रखी। 1968 की पहली नीति ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, जबकि 1986 की नीति ने आधुनिकीकरण और पहुँच को प्राथमिकता दी। 21वीं सदी में, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने नामांकन को सार्वभौमिक बनाया। वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहु-विषयक और लचीले ढांचे के माध्यम से रटने वाली शिक्षा का अंत करने का प्रयास कर रही है। यह यात्रा दर्शाती है कि भारतीय शिक्षा अब संख्यात्मक विस्तार से हटकर गुणात्मक उत्कृष्टता की ओर बढ़ चुकी है। शिक्षा अब केवल साक्षरता का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का एक अनिवार्य उपकरण बन गई है। यह शोध पत्र विभिन्न आयोगों के दार्शनिक आधारों और उनके द्वारा समाज पर डाले गए दीर्घकालिक प्रभावों की विवेचना करता है। अंततः, यह विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारत की वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की आकांक्षा उसके निरंतर विकसित होते शैक्षिक ढांचे और नीतिगत सुधारों में निहित है।
मुख्य शब्द- शैक्षिक नीति, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्व शिक्षा अभियान, त्ज्म् अधिनियम, छम्च् 2020, ऐतिहासिक विश्लेषण, सामाजिक न्याय, बहु-विषयक शिक्षा, समावेशिता।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों की कार्य संतुष्टि पर संगठनात्मक संस्कृति के प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

2026-05-10T11:03:27+00:00

प्रस्तुत शोध लेख उच्च शिक्षा संस्थानों की 'संगठनात्मक संस्कृति' (Organizational Culture) और शिक्षकों की 'कार्य संतुष्टि' (Job Satisfaction) के मध्य अंतर्संबंधों का गहन विश्लेषण करता है। किसी भी शिक्षण संस्थान की संस्कृति वहां के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों और कार्य करने के तौर-तरीकों से निर्मित होती है। यह अध्ययन इस परिकल्पना पर आधारित है कि एक सहायक, पारदर्शी और नवाचार-उन्मुख संस्कृति शिक्षकों के मानसिक संतोष और उनकी उत्पादकता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। शोध में पाया गया कि जहाँ पदानुक्रमित दबाव कम होता है और संकायों के बीच सहयोग की भावना अधिक होती है, वहां शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का स्तर उच्च रहता है। लेख उन सांस्कृतिक घटकों की पहचान करता है जो शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, जैसे कि शैक्षणिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने में भागीदारी और संगठनात्मक न्याय। यह विश्लेषण निष्कर्ष निकालता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी संस्कृति को 'नियंत्रण-आधारित' से बदलकर 'विकास-आधारित' करने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह अध्ययन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख शब्द - संगठनात्मक संस्कृति, कार्य संतुष्टि, उच्च शिक्षा, शैक्षणिक स्वतंत्रता, संगठनात्मक न्याय, नेतृत्व शैली, कार्य परिवेश, संकाय मनोबल, संस्थागत प्रभावशीलता, विश्लेषणात्मक अध्ययन।

गुप्तकालीन चित्रकलाः सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और कलात्मक विकास

2026-05-10T11:05:28+00:00

भारतीय कला इतिहास में गुप्तकाल को सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष का युग माना जाता है। इस काल में चित्रकला ने अत्यंत परिष्कृत एवं परिपक्व स्वरूप धारण किया। गुप्तकालीन चित्रकला केवल सौंदर्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें धार्मिक चेतना, सामाजिक जीवन, मानवीय भावनाएँ तथा आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विशेष रूप से अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र इस काल की चित्रकला की उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इन चित्रों में बौद्ध धर्म, जातक कथाओं, राजदरबार, नृत्य-संगीत, स्त्री सौंदर्य, प्रकृति और मानवीय संबंधों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण मिलता है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य गुप्तकालीन चित्रकला की उत्पत्ति, विकास, प्रमुख विशेषताएँ, तकनीक, विषय-वस्तु, धार्मिक प्रभाव तथा सांस्कृतिक महत्ता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। यह शोध यह स्पष्ट करता है कि गुप्तकालीन चित्रकला भारतीय सभ्यता के सौंदर्यबोध और आध्यात्मिक चिंतन का श्रेष्ठ उदाहरण है।
मुख्य शब्द- गुप्तकाल, चित्रकला, अजंता गुफाएँ, भारतीय कला, बौद्ध चित्रकला, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक प्रभाव

Role of Agricultural Marketing & Socio-Economic Wellbeing of Farmers - A case study of Naubasta Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh

2026-05-14T06:20:57+00:00

Agricultural marketing plays a crucial role in determining the socio-economic condition of farmers in India. Efficient marketing systems help farmers obtain fair prices, reduce post-harvest losses, improve market access, and strengthen rural livelihoods. The present study examines the role of agricultural marketing in enhancing the socio-economic wellbeing of farmers with special reference to Naubasta Mandi. The study analyzes the functioning of the mandi system, pricing mechanisms, transportation facilities, storage arrangements, and the role of intermediaries in agricultural trade. It also evaluates how market accessibility influences farmers’ income, employment opportunities, living standards, education, health, and social security.

The research is based on both primary and secondary data collected from farmers, traders, commission agents, and mandi officials associated with Naubasta Mandi. The findings indicate that agricultural marketing significantly contributes to rural economic development by providing better opportunities for the sale of agricultural produce. However, challenges such as price fluctuations, inadequate storage facilities, exploitation by middlemen, lack of market information, and transportation constraints continue to affect farmers adversely. The study further highlights the need for modernization of mandi infrastructure, digital marketing systems, improved government support, and farmer awareness programs to ensure equitable and sustainable agricultural growth.

The paper concludes that a well-organized agricultural marketing system is essential for improving farmers’ socio-economic status and achieving inclusive rural development in Uttar Pradesh. Strengthening mandi reforms and enhancing market transparency can play a vital role in ensuring better income and welfare for farmers.

Keywords- Agricultural Marketing; Farmers’ Welfare; Socio-Economic Development; Rural Economy; Mandi System; Naubasta Mandi; Agricultural Trade; Farmer Income; Market Infrastructure; Uttar Pradesh; Rural Livelihood; Price Fluctuation; Market Access; Middlemen; Agricultural Development

The Intersection of Climate Change: Protecting Human Health and Our Planet

2026-05-14T06:17:17+00:00

As the world grapples with the escalating impacts of climate change, the urgent need to protect both human health and the environment has never been clearer. Rising temperatures, extreme weather events, and shifting ecosystems not only threaten the delicate balance of our planet but also pose serious risks to public health. From air pollution exacerbating respiratory diseases to the spread of infectious diseases linked to changing climates, the repercussions of climate change are far-reaching and multifaceted. In this research paper, we will explore the intricate relationship between environmental sustainability and human well-being, highlighting innovative strategies and solutions that can help us mitigate these challenges. We should understand how safeguarding our planet is not just an environmental imperative, but a crucial step towards ensuring a healthier future for all. This paper represents the vital intersections of climate and health, discovering what we can do to foster a more resilient and sustainable world.

Keywords: Air Pollution, Climate Change, Climate Resilience, Environmental Sustainability, Public Health

The Intersection of Climate Change: Protecting Human Health and Our Planet

2026-05-14T06:22:48+00:00

Keywords: Air Pollution, Climate Change, Climate Resilience, Environmental Sustainability, Public Health

डिजिटल विभाजन और वंचित बच्चों की शिक्षाः वर्तमान संकट एवं समाधान

2026-05-14T06:41:23+00:00

डिजिटल विभाजन समकालीन विश्व की एक गंभीर सामाजिक-शैक्षिक समस्या है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच के कारण उत्पन्न होती है। यह विभाजन विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े एवं वंचित बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब शिक्षा पूर्णतः ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर हो गई, तब यह समस्या और स्पष्ट रूप से सामने आई। प्रस्तुत शोध-पत्र में डिजिटल विभाजन की अवधारणा, उसके आयाम, वंचित बच्चों पर प्रभाव, भारतीय संदर्भ में वर्तमान स्थिति, सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों तथा संभावित समाधानों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता से जुड़ा हुआ मुद्दा हैं।
मुख्य शब्दः विभाजन, वंचित बच्चे, ऑनलाइन शिक्षा, आईसीटी, शैक्षिक असमानता

शास्त्रोक्त कर्मयोग एवं विकसित भारत

2026-05-14T06:49:07+00:00

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जहाँ आर्थिक प्रगति, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय दार्शनिक परंपरा में वर्णित शास्त्रोक्त कर्मयोग की अवधारणा विशेष महत्त्व रखती है। कर्मयोग, विशेषतः श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म, कर्तव्यपरायणता, आत्मअनुशासन तथा लोकसंग्रह की भावना पर आधारित है। यह केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास का व्यावहारिक मार्ग भी प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्ययन में शास्त्रोक्त कर्मयोग के सिद्धांतों का विकसित भारत की संकल्पना के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि शासन, शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा युवा शक्ति में कर्मयोग के मूल्यों को आत्मसात किया जाए, तो राष्ट्र में उत्तरदायित्व, नैतिकता, कार्यक्षमता तथा सामाजिक समन्वय को सुदृढ़ किया जा सकता है। कर्मयोग व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर राष्ट्रहित एवं मानव कल्याण की ओर प्रेरित करता है, जो विकसित भारत की आधारशिला बन सकता है। अतः शास्त्रोक्त कर्मयोग आधुनिक भारत के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रभावी नैतिक एवं सांस्कृतिक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।
मुख्य शब्द- कर्मयोग, निष्काम कर्म, श्रीमद्भगवद्गीता, नैतिक मूल्य, राष्ट्र निर्माण, आत्मअनुशासन, लोकसंग्रह

सोशल मीडिया और राजनीतिक संप्रेषण

2026-05-14T06:51:03+00:00

इक्कीसवीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने राजनीति और समाज के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक संप्रेषण के पारंपरिक माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन को चुनौती देते हुए नागरिकों, राजनीतिक दलों, सरकारों तथा सामाजिक समूहों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की नई संभावनाएँ विकसित की हैं। फेसबुक, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम जैसे मंचों ने राजनीतिक विचारों, अभियानों, चुनावी रणनीतियों और जनमत निर्माण को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। वर्तमान शोध पत्र का उद्देश्य सोशल मीडिया और राजनीतिक संप्रेषण के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि सोशल मीडिया लोकतांत्रिक भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता, चुनावी राजनीति, जनमत निर्माण तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। शोध में गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार स्रोतों और डिजिटल प्लेटफार्मों से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया ने राजनीतिक संप्रेषण को अधिक लोकतांत्रिक, त्वरित और सहभागितापूर्ण बनाया है, किंतु इसके साथ ही फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, साइबर प्रचार, डेटा दुरुपयोग और वैचारिक ध्रुवीकरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आधुनिक लोकतंत्र का एक प्रभावशाली उपकरण बन चुका है, जिसके सकारात्मक उपयोग हेतु डिजिटल साक्षरता, नैतिक आचरण तथा प्रभावी नियामक व्यवस्था आवश्यक है।
मुख्य शब्द- सोशल मीडिया, राजनीतिक संप्रेषण, लोकतंत्र, जनमत निर्माण, डिजिटल राजनीति, चुनाव अभियान, फेक न्यूज, राजनीतिक भागीदारी

Ekatavad and Anekatavad: An Ideological Framework of Indian Politics

2026-05-22T07:40:43+00:00

This paper introduces and develops 'Ekatavad' (Unitarianism / Cultural Nationalism) and 'Anekatavad' (Pluralism / Secular Liberalism) as a novel binary framework for analysing the ideological landscape of Indian politics from the nineteenth century to the present day. While existing scholarship has employed labels such as Hindu nationalism versus secularism, or cultural nationalism versus civic nationalism, this paper argues that the Ekatavad–Anekatavad dyad captures the deepest epistemological cleavage in Indian political thought with greater precision and explanatory power. Ekatavad holds that India is a civilisational and cultural unity whose diversity is merely surface-level, that its spiritual and philosophical roots are common to all inhabitants, and that national development must flow from indigenous traditions rather than Western mimicry. Anekatavad, by contrast, holds that India's plurality — of language, religion, ethnicity, and custom — is the fundamental reality; that unity is political and administrative rather than civilisational; and that the modern Indian state must be constructed on the principles of Western Enlightenment, secularism, and liberal constitutionalism. The paper traces these two streams through the social reform movements of the nineteenth century, the Congress nationalist movement, the post-independence Nehruvian order, and the BJP-led assertion of the early twenty-first century. It further examines how sub-ideologies such as communism, casteism, and regionalism relate to this primary dyad. The paper concludes that India's democratic vitality depends on a productive tension between these two traditions rather than the elimination of either.

Keywords: Ekatavad, Anekatavad, Indian political ideology, cultural nationalism, secularism, Hindu nationalism, Congress, BJP, ideological pluralism, political theory