ldealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS) eISSN– 2583-6986

आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों का क्षरणः कारण एवं समाधान

डॉ० मालती वर्मा — 2026-06-30

शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान, कौशल और रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना भी है। किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक कितने नैतिक, उत्तरदायी और मानवीय मूल्यों से युक्त हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक, तकनीकी एवं बाजारोन्मुख हो गया है। इसके परिणामस्वरूप नैतिक मूल्यों की उपेक्षा बढ़ी है, जिससे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, असहिष्णुता, हिंसा, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, सामाजिक उत्तरदायित्व की कमी तथा मानवीय संवेदनाओं का ह्रास देखने को मिल रहा है। यह शोध-पत्र आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करते हुए उनके व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। अध्ययन का आधार विभिन्न शैक्षिक सिद्धांतों, सामाजिक परिस्थितियों तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विश्लेषण है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में नैतिकता का समावेश केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर शिक्षण-पद्धति, विद्यालयी वातावरण, पारिवारिक सहयोग तथा सामाजिक सहभागिता के माध्यम से किया जाना चाहिए।
मुख्य शब्दः- आधुनिक शिक्षा, नैतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, मूल्य शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यक्तित्व विकास।

One Nation, One Election: Rationale, Challenges, and Future Directions

Dr. Noor Fatima Ansari — 2026-06-30

The concept of “One Nation, One Election” (ONOE) has gained renewed attention in India as a proposed reform to synchronize elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. The rationale behind this proposal lies in reducing the frequent electoral cycles that impose significant financial burdens on the exchequer, disrupt governance due to the imposition of the Model Code of Conduct, and divert administrative machinery from developmental activities. By aligning elections, proponents argue that ONOE could enhance policy continuity, improve governance efficiency, and encourage a more stable political environment conducive to long-term planning and development. However, the proposal raises several constitutional, political, and logistical challenges. India’s federal structure, characterized by diverse political dynamics across states, makes synchronization complex, particularly in cases of premature dissolution of legislatures. Constitutional amendments would be required to adjust the tenures of legislative bodies, which may raise concerns about democratic representation and accountability. Additionally, critics argue that simultaneous elections could overshadow regional issues, favoring national narratives and potentially disadvantaging smaller or regional parties. From an operational perspective, the implementation of ONOE would demand substantial resources, including increased availability of electronic voting machines and security personnel. Despite these challenges, the proposal holds potential for reform if approached through consensus-building, phased implementation, and robust institutional mechanisms. The future of ONOE will depend on balancing efficiency with democratic principles, ensuring that electoral reforms strengthen rather than undermine India’s pluralistic and federal polity. Present paper purports to examine the rationale, challenges and future directions on One Nation One Election (ONOE). The paper is based on critical review of literature and secondary data.

Key Words: One Nation One Election, Electoral Reforms; Relevance of ONOE

From Policy to Practice: A Critical Assessment of Kanpur's Smart City Mission

Anshuman Dubey, Durgesh Singh — 2026-06-30

Urban transformation is in essence a process that is dynamic in nature which transforms cities keeping in view with changing opportunities and challenges. In 2015, Indian government started India's smart city mission which aims at developing 100 cities as smart cities which are citizen centric and technologically advanced cities. The present research work is a critical evaluation of the development of the Kanpur city within the framework of the smart city mission, in terms of governance, and the use of policy and infrastructural improvement. The present research is the way of measuring the population opinion on the smart city mission initiatives in the city of Kanpur using both secondary and primary data which includes survey of 100 individuals who are living in the city of Kanpur. According to the findings of the survey, the responses are mixed and the residents note improvements in the areas that comprise infrastructure, employment and water supply. However, some of the concerns still remain related to public safety, healthcare, financial transparency and waste management. The efficaciousness of the existing policies and their adequacy is questioned by sizable number of the respondents. The necessity to involve the communities, transparent governance and increased financial planning has also been demonstrated in this research study. Kanpur city's experience provides not only the valuable insights but also important lessons for the other cities looking at smart city transformation, including the need for a sustainable, integrated and inclusive approach to the urban development.

Keywords: Kanpur, Smart City, Urban Transformation, Sustainable Development, Urban Planning.

स्कूल चयन में सामाजिक-आर्थिक प्रतिमानः भारतीय शिक्षा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की एक साहित्य-आधारित समीक्षा

डॉ0 पुनीत कुमार शुक्ला — 2026-06-30

यह शोध लेख भारत में स्कूल चयन की प्रक्रिया को संचालित करने वाले जटिल सामाजिक-आर्थिक और समाजशास्त्रीय प्रतिमानों का एक व्यापक और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। समकालीन भारतीय समाज में, माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान का चुनाव केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह वर्ग पहचान, सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच के अंतर्संबंधों का परिणाम है। यह लेख पियरे बॉर्डियू के सांस्कृतिक पूंजी के सिद्धांत, तार्किक चयन सिद्धांत और बाजारीकरण के समाजशास्त्रीय चश्मे से सरकारी स्कूलों से निजी शैक्षणिक संस्थानों की ओर बढ़ते पलायन की समीक्षा करता है। अध्ययन यह उजागर करता है कि कैसे शिक्षा का माध्यम (विशेषकर अंग्रेजी), भौगोलिक अवस्थिति, जातिगत समीकरण और लैंगिक पूर्वाग्रह स्कूल चयन के बाजार को आकार देते हैं। अंततः, यह लेख तर्क देता है कि स्कूल चयन की बढ़ती प्रतिस्पर्धी प्रकृति भारत में शैक्षिक पृथक्करण को जन्म दे रही है, जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, स्कूल चयन की यह प्रक्रिया असमानता के गहरे ऐतिहासिक और सामाजिक स्तरों, जैसे जाति, वर्ग और लिंग के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक भारतीय समाज में, माता-पिता के पास विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है। सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, कुलीन निजी स्कूल और निम्न-लागत वाले निजी स्कूल। हालाँकि, चयन की यह स्वतंत्रता सभी के लिए समान नहीं है। जहाँ उच्च वर्ग अपनी आर्थिक पूंजी का उपयोग करके सर्वाेत्तम अवसरों को खरीदने में सक्षम है, वहीं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए चयन अक्सर उपेक्षित सरकारी स्कूल तक ही सीमित रहता है। यह समीक्षा विश्लेषण करती है कि कैसे स्कूल चयन सामाजिक स्तरीकरण को सुदृढ़ कर रहा है। स्कूल चयन की यह प्रक्रिया केवल एक शैक्षणिक चुनाव नहीं, बल्कि भविष्य की सामाजिक स्थिति का निर्धारण है।
मुख्य शब्द- स्कूल चयन, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक गतिशीलता, अंग्रेजी माध्यम, बाजारीकरण, तार्किक चयन सिद्धांत, जातिगत पृथक्करण, छाया शिक्षा, शहरीकरण, जवाबदेही।

महिलाओं तक मानवाधिकारों की अधूरी पहुँच

डॉ0 ऋचा सिंह राठौर, डॉ0 कुमारेन्द्र सिंह सेंगर — 2026-06-30

सामाजिक अवधारणा आज से नहीं बल्कि आरम्भिक दौर से ही स्त्री और पुरुष के आपसी समन्वय से ही क्रियान्वित होती आई है. समय के साथ-साथ भले ही सामाजिक सञ्चालन में भूमिकाओं में किंचित परिवर्तन देखने को मिले हों किन्तु सभी इंसानों के अधिकारों के लिए समाज में सक्रियता बनी रही है. मानवीय गरिमा, प्रतिष्ठा आदि को लेकर प्रतिस्थापित अधिकारों को समय-समय पर कानूनी स्वरूप दिया जाता रहा. इसी के आधार पर मानवाधिकारों का वर्तमान स्वरूप सामने आया है. मानवाधिकारों के क्रियान्वयन में स्त्री और पुरुष के रूप में किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने को प्रमुखता दी गई किन्तु कालांतर में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे महिलाओं के प्रति मानवाधिकारों को लेकर कतिपय विभेदकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं. महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अपहरण आदि ऐसी ही विकृत स्थितियाँ हैं. इनमें भी सबसे विद्रूप चेहरा यह है कि महिलाएँ इक्कीसवीं सदी में भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं. प्रस्तुत शोध-पत्र में मानवाधिकारों की स्थापना के साथ-साथ महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए उनके समाधान खोजने का प्रयास किया गया है।
मुख्य शब्द- महिला मानवाधिकार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, लैंगिक भेदभाव, कानूनी अधिकार एवं न्याय, महिला सुरक्षा एवं गरिमा

Impact of Yoga Practice on Healthy Anti- Ageing in the Context of Present Indian Scenario

Dr. Pushpender Singh — 2026-06-30

India is experiencing a major demographic shift. The elderly population is growing at an unprecedented rate. This shift brings significant challenges to public health, wealth, and social structures. Ageing is an inevitable biological process. It is characterized by progressive physical decline and a higher risk of chronic diseases. Yoga is an ancient Indian mind-body practice. It offers a holistic framework to promote healthy ageing. This paper examines the role of Yoga in mitigating age-related decline within the modern Indian context. We review the cellular, physiological, and psychological mechanisms of Yoga. This includes its impact on oxidative stress, telomere length, cardiovascular health, and mental well-being. Furthermore, we analyze the socio-economic challenges of ageing in India. This paper outlines how integrating Yoga into public health strategies can foster active, graceful, and resilient ageing for the nation's seniors.

Keywords: Demographic Shift, Biological Process, Physical Decline, Chronic Diseases, Yoga, Cellular, Physiological, Psychological Mechanisms

महिला शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई का योगदान

रिद्धिमा यादव, डॉ0 निशा राठौर — 2026-06-30

उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों, लैंगिक असमानताओं तथा महिलाओं की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण से प्रभावित था। ऐसे समय में पंडिता रमाबाई सरस्वती 1858-1922 ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन की आधारशिला रखी। प्रस्तुत शोध.पत्र का उद्देश्य महिला शिक्षा के विकास में पंडिता रमाबाई की भूमिका का ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। रमाबाई ने यह अनुभव किया कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक उन्नति का प्रमुख साधन शिक्षा है। उन्होंने न केवल स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल दियाए बल्कि इसके प्रसार हेतु अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की।
पंडिता रमाबाई ने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग के समक्ष महिलाओं की शिक्षा की दयनीय स्थिति को रेखांकित किया तथा महिला शिक्षिकाओं और महिला चिकित्सकों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने 1889 में बंबई में शारदा सदन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बाल.विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, पुणे के निकट स्थापित मुक्ति मिशन् के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के लिए शैक्षिक व्यावसायिक तथा नैतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उनके प्रयासों ने महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार आंदोलन से जोड़ते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंडिता रमाबाई का योगदान केवल शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तक सीमित नहीं था। बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार, आत्मसम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की चेतना को भी विकसित किया। इस प्रकार वे आधुनिक भारत में महिला शिक्षा आंदोलन की अग्रणी एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होती हैं।
प्रमुख शब्द- पंडिता रमाबाई सरस्वती, महिला शिक्षा, शारदा सदन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार आंदोलन

बीमा

बीमा — 2026-06-30

जीवन और सम्पत्ति पर हमेशा से विभिन्न प्रकार के विनाशकारी तत्त्वों के द्वारा हानि होने का खतरा बना रहता है, इसी कारण मानव के जीवन, उसकी भौतिक सम्पत्ति, उसके द्वारा बनाए वाणिज्य एवं उद्योग में हमेशा अनिश्चितता एवं अस्थिरता होती है और इसी अस्थिरता के कारण मनुष्य हमेशा इस डर में रहता है कि पता नहीं कब उसे किस प्रकार का नुकसान हो जाए, साथ ही मनुष्य इस अनिश्चितता से अपने जीवन, सम्पत्ति, उद्योग और अपने परिवार की सरुक्षा के प्रति हमेशा प्रयासरत रहता है। उपर्युक्त इसी समस्या के समाधान के लिए मनुष्य द्वारा जिस चीज का आविष्कार किया गया, उसे हम सब बीमा प्रणाली के नाम से जानते हैं।
मुख्य शब्द: मानव जीवन, बीमा, अनिश्चितता, अस्थिरता, सुरक्षा, जोखिम, दुर्भाग्य, मृत्यु, परिवार, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, जीवन बीमा, विविध बीमा, राष्ट्रीयकरण, बीमादार, जनंसख्या, पॉलिसी, बीमा अधिनियम, प्रशिक्षण, अभिकर्ता।