ldealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS) eISSN– 2583-6986

Comparative Study of Public and Private Sector Bank (With special reference to SBI, BOB, HDFC and ICICI Bank)

Mr. Vivek & Ms. Sneha Halwai — 2026-03-31

Banks are the financial institutions that handle money and provide various financial services to businesses and individuals. HDFC Bank Ltd is India's largest private sector bank by assets and market capitalisation. Bank of Baroda (BOB) is recognized as India's second-largest public sector bank (PSB) after the State Bank of India (SBI) in terms of total business, deposits, and advances. The State Bank of India, abbreviated as SBI is largest banks of public sector in India. ICICI Bank is second largest private sector bank in India. The purpose of this study is to examine the financial performance of SBI and BOB (public sector), HDFC and ICICI Bank (private sector). The research study is analytical and descriptive in nature. The data used for the study is secondary and collected from the respective bank’s website. This study is conducted to compare the financial performance of SBI, BOB, HDFC and ICICI Bank on the basis of various ratios such as credit deposit ratio, net profit margin etc. for the period of five years from 2020-21 to 2024-25. The present study found that SBI is performing well and financially sound than other banks but in context of deposits and expenditure ICICI bank has better managing efficiency than other banks. CAGR of credit deposit ratio of SBI is best followed by BOB and HDFC bank. Mean of interest income to total income is highest of BOB which shows BOB earns its income mostly from deposits. Mean of other income to total income is highest of ICICI bank which shows ICICI bank earns its income from non-core sources, its is not good sign. In selected 10 criteria SBI and BOB is better in growth perspective in few criteria and in other criteria ICICI and HDFC bank is ahead in consistent performance perspective.

Keywords: SBI, BOB, HDFC Bank, ICICI Bank, Credit-Deposit Ratio, ROA, net profit margin, Advances.

भारत की विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, सामरिक स्वायत्तता, वैश्विक भूमिका और समकालीन चुनौतियों का अध्ययन

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल — 2026-03-31

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीति तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहाँ एकधु्रवीय विश्व व्यवस्था का स्थान धीरे-धीरे बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्था लेती जा रही है। इस उभरती व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ वैश्विक शक्ति-संतुलन को नए रूप में परिभाषित कर रही हैं। भारत, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में, अपनी विदेश नीति को बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप पुनर्संरचित कर रहा है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता उसकी सामरिक स्वायत्तता, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय संतुलन, तथा वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भूमिका में निहित है। यह अध्ययन बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्था के संदर्भ में भारत की विदेश नीति के स्वरूप, उद्देश्यों, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है। शोध में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि भारत किस प्रकार अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए एक स्वायत्त और प्रभावी विदेश नीति का निर्माण कर रहा है। साथ ही, अध्ययन भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति, सामरिक साझेदारियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे आयामों की भी समीक्षा करेगा। यह शोध गुणात्मक पद्धति पर आधारित होगा, जिसमें पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी दस्तावेजों, नीति-पत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्था में भारत केवल एक सहभागी शक्ति नहीं, बल्कि एक संभावित निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। निष्कर्षतः यह शोध दर्शाएगा कि भारत की विदेश नीति अब परंपरागत गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर सामरिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण, और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में विकसित हो रही है।

आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा

डॉ0 तुषार रंजन — 2026-03-31

भारत ने सदियों से आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को अपनी सभ्यता की आत्मा के रूप में अपनाया है। प्राचीन भारत में गाँव आधारित अर्थव्यवस्था, स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी व्यापार व्यवस्था ने इसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया था। परन्तु औपनिवेशिक काल ने इस संरचना को तोड़कर भारत को आयात-निर्भर बना दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास किया, परन्तु वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव ने देश को पुनः बाह्य निर्भरता की ओर धकेला।
इक्कीसवी शदी में, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान, विश्व ने यह अनुभव किया कि अत्यधिक वैश्विक निर्भरता से किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसी पृष्ठभूमि में ”आत्मनिर्भर भारत अभियान“ का सूत्रपात हुआ। यह पहल केवल आत्मनिर्भरता का घोषणापत्र नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस शोध पत्र में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, उसकी नीतिगत संरचना, औद्योगिक, कृषि, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में उसका प्रभाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति, तथा आत्मनिर्भरता के मार्ग में उपस्थित चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है। कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। मुख्य निष्कर्ष यह है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केन्द्र बनाना है, जहाँ भारत अपनी आंतरिक शक्ति और नवाचार के बल पर विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाए।
मुख्य शब्द-आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक नीति, मेक इन इंडिया, नवाचार, स्वदेशी औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति।

Neurobiological aging and neuroprotection: Mechanisms, challenges and emerging therapeutic strategies

Dr. Akanksha Kushwaha — 2026-03-31

With continuous increase in human life expectancy, the number of old people has been growing throughout the world. Old age is a major risk factor for various neurodegenerative diseases that cause cognitive impairment. Cognitive decline is not only linked to the pathological brain aging, but it can also occur in aged people who are otherwise healthy. This can result from the age-related changes in the brain. Such changes lead to the loss of key brain functions and cause a variety of neurodegenerative and neuropsychiatric disorders including dementia and Alzheimer's disease, which can deteriorate the quality of life. Hence, a clear understanding of the mechanisms underlying age-related brain alterations and diseases will improve not only the quality of elderly life but also reduce the load on their families in terms of care giving and socioeconomic responsibilities. In this context, researchers have been endeavoring to comprehend the neurological changes causing cognitive impairment and explore the possibility to ameliorate it. However, this is challenging and complicated due to multiple biological dimensions spanning from genes to brain networks, behavior and individual variability. Recent advances in neuroscience research suggest a key role of lifestyle changes, herbal preparations and epigenetic modulators in the recovery of age-related cognitive decline. Also, factors like healthy diet, exercise and social interactions help in prevention of cognitive deterioration. This review briefly focuses on the changes that occur in the brain with advancing age, neural basis of cognitive impairment, and protective as well as preventive interventions.

Keywords:- Brain Aging, Cognition, Epigenetics, Neuroprotection

शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों के माध्यम से भारत का रूपांतरणः विकसित राष्ट्र 2047 का मार्ग

डा0 बनवारी — 2026-03-31

भारत वर्ष 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और भविष्य के पुनर्निर्माण का भी है। “विकसित भारत 2047” का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर एक समग्र मानव विकास की परिकल्पना करता है, जिसमें नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक उत्थान सम्मिलित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में व्यापक, दीर्घकालिक और जनोन्मुख सुधार आवश्यक हैं। इन दोनों के संतुलित समन्वय से ही एक सशक्त, नवाचार-प्रधान और समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। इस शोध-पत्र में भारत की वर्तमान शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में सुधार किस प्रकार “विकसित भारत 2047” के विजन को मूर्त रूप दे सकते हैं। लेख में नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षण, कौशल विकास, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश केवल सामाजिक कल्याण नहीं, बल्कि भारत के सर्वांगीण, स्थायी और सभ्यतागत उत्थान का आधार है।
मुख्य शब्दः शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य नीति, भारत 2047, मानव पूंजी, समावेशी विकास, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया

Translanguaging in Assam: A Strategy for Equitable English Literacy and Viksit Bharat @ 2047

Dr. Bibha Devi — 2026-03-31

Standard Language Ideology (SLI) is a global, pervasive challenge in multilingual education; this has consequently mostly prescribed a monolingual-centric pedagogy that views the linguistic repertoire of the learners, especially those among Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs), as some kind of deficit. In India, this tension runs counter to the National Education Policy (NEP) 2020 mandate, which aims at leveraging Mother Tongue (L1) as a resource for English language acquisition. The study is a Qualitative Policy and Theoretical Analysis through the use of Critical Discourse Analysis (CDA) of the language-in-education policies and a comprehensive Literature Synthesis around Translanguaging (TL) theories so as to probe this policy-practice gap. This analysis underlines an important lacuna in literature on the use of an innovative framework, Crosslinguistic Translanguaging Theory (CTT), specifically for newly recognised tribal linguistic communities in Assam, for instance Mising, Karbi, Rabha. The full policy recommendation at the end positions TL as a scalable, equitable tool for achieving national development goals as encapsulated in the Vision of Viksit Bharat @ 2047.

Keywords: Translanguaging, Viksit Bharat, English Literacy, Multilingualism, NEP 2020, Assam

Smart Governance and Digital Infrastructure: Technological Pathways to India’s Development by 2047

Dr. Manisha Bajpai — 2026-03-31

India stands at a critical juncture as it aspires to become a developed nation by 2047, marking 100 years of independence. This ambitious vision rests significantly on two pillars Smart Governance and Digital Infrastructure. Smart governance integrates technology with administration to enhance transparency, efficiency, accountability, and inclusiveness, while digital infrastructure forms the backbone of this transformation through broadband connectivity, digital services, data analytics, and AI-enabled systems. This research paper explores how India’s digital transformation journeythrough initiatives like Digital India, Smart Cities Mission, BharatNet, e-Governance 2.0, and the Unified Payments Interface (UPI) is shaping the nation’s development trajectory. It also investigates challenges such as digital divide, cybersecurity, and policy fragmentation, while proposing actionable strategies to realize India’s vision of inclusive, transparent, and technology-driven governance by 2047.

Keywords: Smart Governance, Digital Infrastructure, Digital India, e-Governance, AI, Cybersecurity, India 2047, Sustainable Development, Public Policy, Digital Transformation.

डिजिटल स्वास्थ्यः चुनौतियां और अवसर

डॉ0 मोनिका गौतम — 2026-03-31

वर्तमान युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (प्ब्ज्) का युग है। इस तकनीकी क्रांति ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। “डिजिटल स्वास्थ्य” आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी नवाचारों के संगम का परिणाम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती, पारदर्शी और कुशल बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (।प्), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (प्वज्), बिग डेटा एनालिटिक्स, टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ जैसे उपकरणों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोला है। किन्तु इन प्रगतियों के साथ डेटा गोपनीयता, डिजिटल असमानता, तकनीकी साक्षरता, साइबर सुरक्षा और कानूनी ढांचे जैसी अनेक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। यह शोध पत्र डिजिटल स्वास्थ्य के विकास, उसकी उपयोगिता, अवसरों, नीतिगत ढाँचों और भारत में इसके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
मुख्य शब्द (ज्ञमलूवतके)ः डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, ई-हेल्थ, स्वास्थ्य नीति, साइबर सुरक्षा, डिजिटलीकरण

शैक्षिक सुधार के एक घटक के रूप में स्वास्थ्य साक्षरताः चुनौतियाँ और अवसर

डॉ0 सारिका श्रीवास्तव — 2026-03-31

स्वास्थ्य साक्षरता आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार, सामाजिक जागरूकता और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है-एक साक्षर समाज तभी स्वस्थ रह सकता है जब नागरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने और व्यवहार में लाने में सक्षम हों। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में स्वास्थ्य साक्षरता को शिक्षा सुधार का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक हो गया है।
वर्तमान में स्वास्थ्य साक्षरता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण अभाव, पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता और डिजिटल असमानता। साथ ही सामाजिक-आर्थिक विषमता और लैंगिक असंतुलन भी इसके विस्तार में बाधक हैं। तथापि, डिजिटल माध्यमों, सामुदायिक सहभागिता और नीति-स्तरीय सहयोग के माध्यम से इसे व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है।
शिक्षा सुधार की मुख्य धारा में स्वास्थ्य साक्षरता को शामिल करने से विद्यार्थियों का समग्र विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण और राष्ट्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए, शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से इसे विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
मुख्य शब्दः स्वास्थ्य साक्षरता, शैक्षिक सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विकास, डिजिटल शिक्षा, नीति समन्वय, मानव संसाधन विकास।

Green Energy for a Developed India @2047: A Sustainable Roadmap for the Future

Mohini Singh Vishen — 2026-03-31

India’s transition towards a sustainable, low-carbon future has emerged as a central pillar of its developmental roadmap for a Developed India @2047. Drawing on insights from Government of India policy documents, international agencies such as the IEA, IRENA, UNEP, IPCC, and significant academic works published by Springer, Oxford University Press, TERI, and Routledge, this study examines the evolution, opportunities, and challenges of India’s green energy transformation. The trajectory of renewable energy expansion—anchored by the National Solar Mission, National Green Hydrogen Mission, PM-KUSUM, FAME-II, biofuel initiatives, and wind–solar hybrid policies—reveals a steady shift from fossil-fuel dependence to diversified clean energy systems. Literature indicates that India’s solar and wind sectors have become globally competitive, supported by declining costs, strong institutional frameworks, and technological innovation.

At the same time, reports from NITI Aayog, RBI, and the Ministry of Power highlight persistent barriers, including grid limitations, financing constraints, storage challenges, and regional disparities in deployment. The reviewed works consistently emphasise the role of green hydrogen, decentralised systems, EV adoption, and sustainable finance as future growth drivers. International analyses, especially from the IEA and the World Bank, project that India will lead global energy demand growth while also having one of the world’s highest renewable energy potentials.

Overall, the literature underscores that India’s green energy transition is not only an environmental necessity but also a strategic pathway to economic competitiveness, energy security, and social inclusion. Achieving the India @2047 vision will require policy coherence, technological innovation, and strong community participation.

Keywords: Green Energy; Renewable Energy Transition; India @2047; Energy Security; Green Hydrogen; Sustainable Development; Climate Resilience.