लैंगिक हिंसा और स्त्री-अस्मितार: मानवीय विमर्श के संदर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन

Abstract

मानवीय संकटों, जैसे युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, विस्थापन, शरणार्थी संकट और महामारीकृको सामान्यतः मानवीय पीड़ा, जीवन-रक्षा और राहत की दृष्टि से समझा जाता है। किंतु नारीवादी दृष्टिकोण यह प्रश्न उठाता है कि मानवीय संकट वास्तव में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। व्यक्ति की लैंगिक पहचान, वर्ग, जाति, नस्ल, आयु, यौनिकता, विकलांगता, नागरिकता और सामाजिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि संकट में उसकी असुरक्षा कितनी होगी और मानवीय सहायता तक उसकी पहुँच किस प्रकार की होगी। इस दृष्टि से मानवीय संकट केवल प्राकृतिक या आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे पहले से मौजूद सामाजिक एवं सत्ता-संबंधों को और अधिक तीव्र कर सकते हैं। लैंगिक हिंसा इस असमानता का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों में यौन हिंसा, बलात्कार, जबरन विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण जैसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापन की परिस्थितियों में भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार मानवीय परिस्थितियों में यौन हिंसा संघर्ष के विभिन्न चरणों में घटित हो सकती है और कानून-व्यवस्था के कमजोर होने से अपराधियों को दंड से बच निकलने का अवसर मिलता है। नारीवादी मानवीय विमर्श इन परिस्थितियों में महिलाओं को केवल “पीड़ित” के रूप में देखने के बजाय उनकी एजेंसी, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं को राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि उन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना भी है जो हिंसा और असमानता को जन्म देती हैं। यह शोध-पत्र इसी प्रश्न की आलोचनात्मक पड़ताल करता है कि नारीवादी दृष्टिकोण मानवीय विमर्श को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करता है और लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए मानवीय संस्थाओं की पारंपरिक कार्यप्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं।
प्रमुख शब्द- नारीवाद, मानवीय विमर्श, लैंगिक हिंसा, पितृसत्ता, युद्ध, विस्थापन, अंतर्विभाजकता, महिला सशक्तीकरण, मानवीय सहायता,