विकसित भारत@2047 के लिए अनिवार्य: लैंगिक समानता

DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24197305

Abstract

भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह शोध आलेख इस केंद्रीय प्रश्न की पड़ताल करता है कि क्या देश की आधी आबादी को समान अवसर, अधिकार, संसाधन और सम्मान दिए बिना यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों, सामाजिक सुधार आंदोलनों के ऐतिहासिक क्रम, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) तथा समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 जैसे द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह आलेख दर्शाता है कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अवैतनिक देखभाल कार्य के असमान बोझ और महिला सुरक्षा के मोर्चों पर गहरी खाइयाँ अब भी विद्यमान हैं। आलेख का निष्कर्ष है कि लैंगिक समानता विकसित भारत की राह में कोई 'अतिरिक्त कल्याणकारी उपलब्धि' नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्य पूर्व-शर्त है, और इसके लिए कानून, नीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सोच, चारों स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

कुंजी शब्द: विकसित भारत@2047, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला श्रमबल भागीदारी, समावेशी विकास, संवैधानिक प्रावधान