न्यायिक सक्रियता एवं पर्यावरण संरक्षण

Abstract

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है वैसे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय कानून विद्यमान है लेकिन समय-समय पर न्यायालय द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तुत की गई जनहित याचिकाओं पर निर्णय देकर किया जाता है ऐसे ही कुछ निर्णय का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लेखित किया गया है जो भविष्य में न्याय निर्णयों की भूमिका को समझने में मददगार सिद्ध होगा।
शब्द संक्षेप- भारतीय संविधान, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता एवं पर्यावरण संरक्षण।