भारत में सुशासन की अवधारणा

DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

Abstract

भारत में सुशासन की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता और प्रशासनिक दक्षता के समन्वय पर आधारित है। वर्तमान समय में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, अधिकारों की सुरक्षा, निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता, सार्वजनिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग तथा शासन संस्थाओं की जवाबदेही के आधार पर किया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारत में सुशासन की अवधारणा, उसके संवैधानिक एवं प्रशासनिक आधार, प्रमुख विशेषताओं, समकालीन स्वरूप तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है तथा भारतीय संविधान, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों को द्वितीयक सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में सूचना का अधिकार, पंचायती राज, ई-गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा नागरिक-केंद्रित सेवाओं ने सुशासन को संस्थागत आधार प्रदान किया है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, संस्थागत क्षमता की कमी, न्यायिक विलंब, डिजिटल विभाजन, डेटा सुरक्षा, सीमित जनसहभागिता तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन निष्कर्षित करता है कि भारतीय संदर्भ में सुशासन को प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक नैतिकता, डिजिटल समावेशन तथा नागरिक सहभागिता को समान महत्व देना आवश्यक है। सुशासन को केवल कुशल प्रशासन के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, समावेशी और लोककल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।
मुख्य २ाब्द- सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, विधि का शासन, ई-गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार, भारत।