कश्मीर नीतिः अनुच्छेद 370 हटने के बाद की स्थिति

Abstract

भारत के संघीय ढांचे में जम्मू-कश्मीर एक विशेष संवैधानिक स्थिति वाला राज्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। इस निर्णय ने भारत की कश्मीर नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया। यह शोध-पत्र अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही यह अध्ययन इस कदम के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी रेखांकित करता है।
मुख्य शब्द - कश्मीर नीति, अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, संघीय ढांचा, आतंकवाद, विकास, मानवाधिकार, भारत सरकार, लोकतंत्र।